राजकुमार लामा–

राज्य संयन्त्रको मेरुदण्ड भनेको अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रको चलखेल बिना राज्यले कुनै पनि काममा आफनो पहुँच बढाउन सक्छ भन्ने बेकार नै हुनेछ ।
हो अर्थतन्त्रलाई गतिलो पाराले अध्ययन गर्ने हो भनेको मुख्य दुई समस्यामा गएर अल्झिएको छ । पहिलो समस्या भनेको सरकारले पाउनु पर्ने राजस्वमा आएको कमि नै होे । सरकार र राज्यको मेरुदण्ड मानिएको राजस्वमा आएको यस्तो प्रकारको कमिले गर्दा अहिले मुलुकले सामान्य भन्दा सामान्य खर्च धान्न मुस्किल भएको अवस्था छ ।

अहिले जति राजस्व सङ्कलन भएको छ, त्यसले मुलुकको साधारण खर्च धान्न धौधौ पर्ने देखिन्छ। विकास निर्माणकार्य लागि सरकारले ऋण लिनु परेको छ । यो स्थितिले सरकारी वित्त सन्तुलन गम्भीर रूपमा अप्ठ्यारोमा फसेको देखाउँछ। सरकारी ढुकुटीमा रकम रित्तिइरहेको छ।
बेला बखत अर्थबिदहरू चिच्याईरहेका हुन्छन् । अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिन थाल्यो भनेर । यहाँ सम्म कि अहिले राज्य सँग आगामी दिनमा कर्मचारीको तलबभत्ता र भुक्तानी दिन सक्ने अबस्था छैन। राजस्व संकलनमा कमी आउदा सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ अवस्था सिर्जित भएको छ ।
खर्च कटौती पछिको परिस्थ्तिको एक चोटी कल्पना गर्नोस त । बिभिन्न बाटो हुदै हुण्डीलगायतका अवैध कारोबार बढ्दा पूँजी पलायन हुने क्रम बढदै गएको छ । अबैध हुण्डी कारोबारीलाई कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । सुन तस्कारी रोक्न सुराकीले पाउने कमिशनले गर्दा पनि सुन तस्कारीमा पुर्णरूपले नियन्त्रण भएको थियो ।

पहिलेको जस्तो सुराकी सक्रिय नहुन सक्छ जसले गर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहको आर्थिक स्तरमा कमि आउने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।
जसका कारणले सुन तस्कारी फस्टाउने संभावना बढेर जानेछ यसको सिधा असर भन्सार असुली संग जोडिन्छ । उच्च आयात र न्यून हुने निर्यात, कृषिजन्य उत्पादनमा समेत बढिरहेको परनिर्भरता, अनुउत्पादक क्षेत्रमा बैंक वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो कर्जा प्रवाह रोक्न नसकेकोले अर्थतन्त्र बिग्रनु मुख्यकारक मानिन्छ । तस्करी, कालोबजारी, करछली, नक्कली बिलमा राजस्व ठगीको त के हिसाब होला र ? यस्तै बेतुके कामकार्वाहीले गर्दा राजस्व संंकलन न्यून भएको सवाल पनि अर्थविद्हरुले बेलाबखत उठाई रहेका छन् ।
बजार अनियन्त्रित र छाडा छ जसले जति महँगो गरेर सामान बेचे पनि ग्राहकलाई ठगे पनि कारबाहीको विधि र क्रिया नै नभए पछि कसले के गर्छ र ? गुणस्तरमा त्यस्तै ठगी छ र नक्कली सामानको मूल्य ब्राण्डेड बनाएर लिइन्छ बजार अराजक छ अनुगमन छैन ।
यो सरकारी अनुगमन संयन्त्रको असफलको परिणाम हो । बिगतको दिनलाई पछाडी फर्केर हेर्ने हो भने ७० प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स आयात हुन्थ्यो । देशभित्रका आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएका छन्। अनिबार्य शतप्रतिशत मर्जिन र केही महिना सरकारले बिलासिताको सामान आपुर्तीमा गरेको बन्देजले भन्सार असुलीको दरमा कमी आएको यसलाई मान्न सकिन्छ भने सकरात्मक पक्ष गत वर्ष ह्वात्तै घटेको देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अहिले सुधार भै करिब दश एघार महिना धान्न सकिने छ ।
तर मुलुकभित्रका आर्थिक मन्दीका कारण बजारमा वस्तु र सेवाको माग घट्नु, व्यवसायीहरू नगद प्रवाहको समस्यामा पर्नु र आर्थिक क्रियाकलाप घट्नुले त्यसले पुष्टि गर्छ।
आर्थिक क्रियाकलाप कमजोर हुदा कैयौं साना तथा मझौला व्यवसायी टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली दर कमी हुँदा खराब कर्जा बढिरहेको छ। व्यवसायीहरू ब्याजदर चर्को भएका कारण समस्या परेको भन्दै एक डिजिटल ब्याजदरको माग गर्दै आफनो ब्यवसाय बन्द गरेर सडकमा व्यसायीहरु बाहिर निस्किरहेका छन् । नागरिकले तिरेको करको अधिकतम सदुपयोगका लागि अर्थमन्त्री कठोर हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त हो । त्यसैले अर्थ गृह स्वस्थ्य जस्ता मन्त्रीहरू सामान्यतया लोकप्रिय हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ ।
२०४६ पछिको अर्थमन्त्रीको नाम लिनु पर्दा वरिष्ठ अर्थशास्त्री नेपाली काग्रेशका नेता डा. रामशरण महत पटक पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा सामान्यतया सरकारको ढुकुटी रक्षाका लागि कठोर छवि निर्माण गरेका पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुन नदिने रकम निकासा गर्दा प्रधानमंत्रीको ईन्ट्रेशमा रकम निकासा लाई आएको फाईल फिर्ता पठाउने औकात राख्ने उही डा रामशरण महत हो ।
उनको कार्यकालको समग्रमा मुल्याङकन गर्ने हो भने डा.महत सफल अर्थ मन्त्रीमा गनिएका थिए । पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको कम भन्दा कम प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थाले पनि अर्थतन्त्रमा धाक्क लागेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीलाई विलासितामा महँगा वस्तु प्रयोग नगरी नहुने बानी लागेको छ रहनसहन र खानापान बिदेशी हुन थालेको छ । यस्ता प्रशस्त कारणहरू छन जसले विस्तारै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक दिशातिर डोर्याएको छ ।

देशको अवस्था सुधार गर्न डा महतले ठोस नीति ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने जानकार हरू बताउछन । अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरू आयात कम गर्ने र विदेशी सहायता परिचालन बढाउनुपर्ने अर्थतन्त्रको चापले बताउछ । सरकारको नीतिगत निर्णय पद्धति तथा आम्दानी र खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्नु गराउनु अर्थ मन्त्रीका लागी ठूलो चुनौती रहेको छ ।
अहिले आत्तिनुपर्ने होइन सच्चिनुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने अवस्था भने जरूरी छ हो । नव नियुक्त अर्थ मन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सतर्कता अपनाएर मनिटरिङ गर्नुका साथै आफु पुर्णरूपले ईमान्दारीका साथ प्रस्तुत भयो भने ओरालो लागेको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारन्मुख हुने छ ।