कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक र समग्र विकाससँग जोडिएको हुनाले आम जनताका लागि प्रत्यक्ष चासोको विषय हो । नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बन्ने नीति, नियम, योजना र कार्यक्रमका बारेमा धेरै नै टिप्पणी पनि हुन्छ । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रतिक्रिया र टीकाटिप्पणीले पाठ सिकाउँछ र सुधार कार्यक्रमलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ ।

देशका हरेक कुनामा रहेका नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सुपथ रुपमा प्रदान गर्नु हरेक सरकारको दायित्व हो । समग्र स्वास्थ्य सेवाको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने, आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने, सरकारी, निजी र गैरसरकारी सेवा प्रदायकहरुको नियमन र अनुगमन गर्ने र सबैको लागि सबै प्रकारका स्तरीय स्वास्थ्य सेवा देशभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि सरकारको मुख्य काम अन्तर्गत पर्छ । यसका साथै जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन र रोग रोकथाम गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो ।

जब नयाँ सरकार बन्छ र नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीको पदबहाली हुन्छ, तब स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने सुधारको निकै लामो सूची सार्वजनिक हुन्छ । यस्ता सूचीहरु हतारमा तयार हुने र सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक एवं पर्याप्त परामर्श र छलफल नहुने हुनाले स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि गर्नुपर्ने सबै कामको लागि कार्यदिशा, कार्ययोजना, स्रोत र साधनको व्यवस्था, आवश्यक रकमको विनियोजन, विभाग र विभागीय प्रमुखहरुको कार्यविभाजन आदि काम गर्दा निकै नै कमीकमजोरीहरु रहेको आभास हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा सुधारका योजनाहरु अपूरो, अधुरो र कमजोर हुन्छन् । जब सुधार कार्यक्रमको सुरुआत नै अधुरो र कमजोर हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन र अन्तिम परिणाम पनि स्वाभाविक रुपमा अपूरो र कमजोर नै हुन्छ ।

हरेक सुधारको पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त सेवाप्रदायक निकाय, पेसाकर्मी र हरेक सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुलाई सुधारको कार्ययोजनामा सहभागी गराउनु हो । स्वाभाविक छ, स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रदान गर्छन् । उनीहरुको संलग्नता, उत्साहपूर्ण सहभागिता र सहयोगबिना कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन र सुधार कार्यक्रमले अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले, कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्ष, निकाय, व्यक्ति र सेवा प्रदान गर्ने पेसाकर्मीहरूसँग परामर्श गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि समय लाग्न सक्छ तर परामर्शका लागि लाग्ने समयले राम्रो र उचित प्रतिफल दिन्छ ।

केही आशा र महत्वाकाङ्क्षा बोकेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले हालसालै सार्वजनिक गर्नुभएको आफ्नो १ सय दिनमा भएका मुख्य कामको सूची हेर्दा सङ्घीय तहमा धेरै नै सुधारका कामहरुले सुरुआत गरेको देखिन्छ । सुरुआतमै घोषणा गरेको बीमा ५ लाख पु-याउन सकिने विषय कार्यान्वयनमा जाने हो भने देशको स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । उहाँले घोषणा मात्र नगरी स्रोत बढाउन सकिने व्यावहारिक मार्ग पनि देखाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत चासो राखेको यो विषयमा मन्त्रीको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीको समेत इच्छाशक्ति र समर्थन रहने हो भने देशको स्वास्थ्य सेवामा निकै महत्वपूर्ण दूरगामी निर्णय यो बन्नेछ ।

देशमा जटिल समस्याका रुपमा देखिन थालेको क्यान्सर रोगको उपचार सातै प्रदेशमा थाल्ने निर्णय सामान्य मात्र होइन, सङ्घीय देशका प्रदेश तहमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अनि आम नागरिकको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने दूरगामी सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । यही समयमा सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले मुटु उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नेगरी गरेको निर्णयले अर्को दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । केही सहरमा मात्र सीमित विशेषज्ञ उपचार प्रदेशका केन्द्रमा रहेका सरकारी अस्पतालमा पु-याउन सक्ने हो भने त्यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरण र आम नागरिकको पहुँचका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ ।

देशमा विपन्न भएकै कारण जलनमा परेर ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुने समस्या बढिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले गरेको निःशुल्क उपचारको निर्णय पनि आम स्वास्थ्यमा पहुँच हुन नसक्नेका लागि महत्वपूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ । प्राविधिक क्षेत्रका नभए पनि दृढ इच्छाशक्ति र केही गर्छु भन्नेले थोरै समयमै पनि केही आशा देखाउन सक्छ भन्ने उदाहरण १ सय दिनभित्र मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ ।

देशमा चिकित्सकीय क्षेत्रमा एमबिबबएस माथिका चिकित्सकका लागि अध्ययन गराउन सक्ने कोटा जम्मा वार्षिक १ सय १३ छ । यसले बढ्दो स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । यस्तोमा चिकित्सक गोविन्द केसीसमेतले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउने माग सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्री पौडेलले न्याम्समार्फत गर्नुभएको चार सय चिकित्सक अध्ययन गराउन सक्नेगरी शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय देशमा अभाव भएको दक्ष चिकित्सकीय जनशक्ति स्वदेशमै न्यून शुल्कमा अध्यापन गर्न निकै महत्वपूर्ण हुनसक्ने अपेक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा महङ्गो भएको अवस्थामा उपत्यका बाहिर सरकारी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत ५०÷५० चिकित्सक अध्यापन सुरु गर्नुले चिकित्सक केसीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को प्रमुख माग सम्बोधन मात्र गरेको छैन, आर्थिक अभाव हुनेलाई स्वदेशमै चिकित्सा अध्ययनका लागि निकै ठूलो अवसर दिलाएको छ । यसले ती संस्थामा अभाव भएको चिकित्सक समस्यालाई समेत विद्यार्थी चिकित्सकमार्फत भए पनि केही राहतसमेत दिने र आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समेत सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अस्पतालमा भीड व्यवस्थापनका लागि थालिएको अनलाइन प्रणालीले केही हदसम्म पहिलेभन्दा सुधार गरेको महसुस भए पनि यसको कुशल व्यवस्थापनमा अस्पतालका नेतृत्वकर्ता स्वास्थ्य जनशक्तिले केही बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । आम नागरिकले लाइन अझै घटेको छैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका प्रतिक्रियाले उनीहरुमा यसप्रति आशा भए पनि नतिजा सोचेजस्तो नआएकामा असन्तोष देखिन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न धेरैले बुझ्न सक्ने गरी प्रणालीबारे प्रचारप्रसार अनि गुनासो सम्बोधनमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ । निर्णय गरेर मात्र हुँदैन व्यावहारिक कार्यान्वयन मुख्य विषय हो ।

सङ्घीय अस्पतालमा २ सिफ्टमा ओपिडी सेवा सुरु, लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेको चिकित्सकहरुको समायोजनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रीले गर्नुभएको निर्णयले धेरै चिकित्सकलाई राहत दिएको महसुस गर्न सकिन्छ । तर यससँगै चिकित्सक अभाव पूर्ति गर्न अझ ठोस कदम स्वास्थ्यमन्त्रीले चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । वीर अस्पताल तथा देशमा हालसम्म व्यावहारिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी विशिष्टीकृत जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रलाई ३ सय शय्या निर्माणका लागि छिमेकी भारतसँग समझदारीको काम अघि बढ्नु वास्तवमै महत्वपूर्ण छन् ।

अस्पतालको स्तरोन्नति प्रस्तावलगायतका कार्य सङ्घीय अस्पताल केन्द्रित देखिन्छन् । केही नीतिगत र अन्य तहगत सुधारका कामहरु पनि छन् । अब यस्तै सुधारको कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य क्षेत्रको हरेक तह, विषयगत क्षेत्र र सेवा प्रदायकहरुमा तत्काल तय गर्ने र सुधारको प्रत्याभूति हरेक जनताले महसुस गर्नेगरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सामान्यतया स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर र बिरामीलाई गर्नुपर्ने हेरचाहको जटिलताको आधारमा विभिन्न श्रेणी वा स्तरहरूमा वर्गीकृत गरिन्छ । जस्तै प्राथमिक वा सामुदायिक, विशिष्ट, अतिविशिष्ट स्वास्थ्य सेवा आदि । यी हरेक तह वा स्तरहरुको बीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग भएन भने स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्ध छुट्छ वा टुट्छ । साथै, यीमध्ये कुनै तह वा श्रेणी कमजोर भयो भने पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच धेरैको लागि असम्भव जस्तै हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या यो पनि हो । यो समाधान गर्नका लागि हरेक तह र श्रेणी समेटेर समस्त स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत विकास र सुधार गर्न सक्ने योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सेवाको माग र आपूर्तिबीच खाडल छ । स्वास्थ्य सेवामा सरकारी वा सार्वजनिक स्रोत र साधनको उपलब्धता कमी छभने माग निकै बढी छ । माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्न सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको कस्तो र कतिसम्मको भूमिका रहेको छ वा रहनुपर्ने हो, त्यसको लेखाजोखा पनि छैन । यस्तो अस्पष्ट अवस्थामा बन्ने रणनीति, नियम, योजना र कार्यक्रमहरुले अहिलेको स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यो समस्या समाधान गर्न अहिले हामी कहाँ छौँ, अर्को वर्ष वा एक निश्चित अवधिमा कहाँ र कसरी पुग्ने हो, त्यसको निक्र्यौल गर्न वस्तुगत तथ्याङ्कसहित तथ्यगत आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैको आधारमा बन्ने योजना र कार्यक्रमले मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले तोकेको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ ।

समस्या र चुनौतीको खातमाथि बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजोको आजै वा निकट भविष्यमा स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्न सक्दैन । यसका लागि सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम बनाउनु जरुरी हुन्छ । यस्ता नीति र कार्यक्रमहरु पहिले पनि नबनेका हैनन्, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्वास्थ्यमन्त्रीले पूरै ५ वर्ष वा संसद्को अवधिभर नरहने तथा मन्त्रीकै पनि दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा विगतमा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु बीचैमा अलपत्र गर्ने गरेका छन् । नयाँ आउने स्वास्थ्यमन्त्री वा उसको दलको आ–आफ्नै प्राथमिकता र कार्यक्रम हुने हुनाले पहिलेको मन्त्रीका प्राथमिकता, राम्रा नीति र कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने प्रचलन पनि छैन ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत र साधनको कमी, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको कमजोर कार्यान्वयन, फितलो मूल्याङ्कन र अनुगमन पद्धति, कर्मचारीमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपनको कमी, पदीय दायित्वमा राम्राभन्दा हाम्राहरुको हालीमुहाली आदि कारणले पनि स्वास्थ्य सेवामा भनेजस्तो सुधार हुन सकेको छैन । यी कमजोरीहरु हटाउन सबै दलको राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन, हरेक तह र क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगतको तथ्याङ्क हेर्दा मातृ एवं बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमा भएका सुधार र उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट खुलेरै तारिफ भएको छ । यस्तै, काम अब कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै हैन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल रुपान्तरण गर्न वर्तमान सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने कामहरुबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई जानकारी नै छ । तर ती कमी कमजोरीहरुलाई कसरी सुधार गर्ने र त्यसको लागि स्रोत र साधनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो काम मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुको दीर्घकालीन सोच, प्रतिबद्धता र कुशल नेतृत्वले मात्रै सम्भव छ ।

जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समस्याको समाधान पनि हुन्छ । समस्याको समाधान स्वचालित वा यन्त्रवत रुपमा आफैँ हुने हैन । आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान गर्न पद्धति, प्रणाली र संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसैका लागि सरकार, नीतिनियम, विभिन्न संरचना, निकायहरु, नागरिक समाज आदि हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी जनताको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न, सर्वसुलभ र सुपथ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राजनीतिक दल, नेता, सरकारी निकाय र संयन्त्रले अहिले नै आ–आफ्नो ठाउँबाट उचित कदम राख्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रुपान्तरण गर्न सम्भव छ ।