कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
शिक्षकहरूले आइतबार देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन्। शिक्षक, कर्मचारीहरूले उक्त आन्दोलन अन्तर्गत फेसबुक वालमा आयताकार रातो स्टिकर प्रयोग गरी ‘२०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ लेखी पोस्ट गरेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मागविपरीत सरकारले काम गरिरहेको भन्दै दबाब दिन आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। माघ २५ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने आन्दोलन कार्यक्रम शिक्षकहरूको छ।

सोही दिन स्थानीय तहमा महासंघ गठन भएको भए महासंघ अध्यक्षको संयोजकत्वमा र महासंघ गठन नभएको भए आबद्ध÷सम्बद्ध संस्थाको आपसी सहमतिमा एकजना संयोजक, १ जना सहसंयोजक, एकजना सचिव र एकजना कोषाध्यक्ष गरी ११ देखि १५ सदस्यीय स्थानीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने र जानकारी जिल्लामा पठाउने पनि कार्यक्रम छ। तत्काल शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ।

त्यस्तै महासंघको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने,ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान बिन्दु बनाइ त्यसअगाडि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुरानो प्रणालीअनुसार पेन्सन दिनुपर्ने र ऐन जारी भएको मितिपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग छ।
सरकारसँग यसअघि गरेका विभिन्न सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने लगायत शिक्षकहरूको माग छ। यी मागहरू सम्बोधन गर्न राज्यलाई दबाब दिन महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

अरू के–के छन् कार्यक्रम?
शिक्षक महासंघका अनुसार माघ २९ गते हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनबीच अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने र शिक्षक÷कर्मचारीका माग मुद्दा तथा आन्दोलनको आवश्यकताबारे सुसूचित गर्ने कार्यक्रम छ।
माघ ३० गते बुधबार दिउँसो पालिका कार्यालयमा भेला भई माग सम्बोधन हुनेगरी यो हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने नारा सहित हातमा कालो पट्टी बाँधी खबरदारी जुलुस प्रदर्शन गर्ने पनि उक्त आन्दोलन कार्यक्रममा उल्लेख छ।

फागुन २ गते देशका ७७ वटै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि कलोपट्टी सहित जुलुस प्रदर्शन तथा विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम छ।

‘फागुन ११ गते जिल्ला आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजनमा सबै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसदलाई सरकार र महासंघबीच भएका विगतका सबै सहमति समावेश गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, प्रत्यक्ष भेट नभए इमेल पठाई फोनबाट जानकारी दिने,’घोषित आन्दोलन कार्यक्रम पत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेश तहको कार्यक्रम हकमा फागुन ७ गते प्रदेश स्तरको आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाहरूबीच आपसी सहमतिमा एक जना संयोजक, एक जना सहसंयोजक, एक जना सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष रहने गरी ३५ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।

फागुन ९ गते देशका ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री/सामाजिक विकासमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने पनि उक्त कार्यक्रम पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै,महासंघले फाल्गुण १७ गते शनिबार काठमाडौंमा कालो पट्टीसहित वृहत् जुलुस प्रदर्शन तथा खबरदारी गर्ने पनि घोषणा गरेको छ।
फाल्गुण १९ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक हुने र दोस्रो चरण अन्तर्गत राजधानीमा सांगठनिक शक्ति प्रदर्शन, असहयोग, अवज्ञा (बहिष्कार) तथा अबरोधजन्य कार्यक्रम ल्याइने महासंघले जनाएको छ।

‘शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन’
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन नरोक्ने जानकारी दिए। ‘राज्य अनेक बहानामा विलम्ब गरी ऐन जारी हुन नदिने प्रयत्न र नियतमा सक्रिय भएको आभास हुन थालेको छ,’उनले भने,‘विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी, विद्यालय, विद्यार्थी,शिक्षक/कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन हामी आन्दोलन जाने निश्चयमा पुगेका हौँ,महासङ्घले गर्ने आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म रोकिने छैन।’

महासंघले यो आन्दोलनबाट पर्न जाने असरबारे सरकार आफैँ जिम्मेवार हुने पनि चेतावनी दिएको छ। यी नै शिक्षकहरूले २०८० असोज ३ गतेदेखि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० विरूद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँ माइती घरमण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए।

देशभरका शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौँ आएर झण्डै दुई सातासम्म विरोध प्रदर्शन गरेपछि सरकार बाध्य भएर छलफलमा बोलाएर विभिन्न सहमति गरेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो