नेपालमा सुरु भएको प्रर्दशनलाई केवल राजतन्त्र पुनस्र्थापना वा गणतन्त्रको निरन्तरतासँग जोडेर मात्र व्याख्या गर्नु अपूर्ण विश्लेषण हुनेछ। यो प्रर्दशन व्यवस्थाप्रतिको असन्तोष, सुशासनको अभाव, आर्थिक संकट, र नागरिक अधिकारहरू माथि भै रहेको उपेक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको एकदशक माथि पुग्दा पनि आमनागरिकहरुमा नैराष्यताको बादल छाइरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रणालीमा हस्तक्षेप, र आर्थिक कठिनाइका कारण जनताले विद्यमान प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यही कारणले गर्दा सुरु भएको प्रर्दशन केवल एक निश्चित प्रणालीको पुनस्र्थापना वा निरन्तरताका लागि नभई, समग्र सुधारको मागका रूपमा अघि बढिरहेको आंकलन गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनको अभाव
लोकतान्त्रिक प्रणालीको सफलता पारदर्शी शासन, प्रभावकारी नीति निर्माण, र स्थायित्वमा निर्भर हुन्छ। तर, नेपालमा निरन्तर सरकार परिवर्तन, कमजोर नीति कार्यान्वयन, र दलीय स्वार्थप्रेरित निर्णयहरूले व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास खस्काइरहेको छ।

अस्थिर सरकार र अकर्मण्य शासन
नेपालमा १७ वर्षमा १२ वटा भन्दा बढी सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूको एक मात्र सोच भनेकोे कसरी सत्ता पुग्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ ।जसले दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाएको छ। सरकारको अनिश्चितता, गठबन्धनको अपरिहार्यता, र शक्ति सन्तुलनको खेलमा मुलुकको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ।

भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको संकट
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको ठूलो दलदलमा फसेको छ । जुन कुरा इतिहास सोही रुपमा चलेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार काण्डहरू उजागर भए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन नसक्दा जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ। राज्यका अंगहरुमा राजनीतिक दलहरुको बढ्दो प्रभावले गर्दा नागरिकहरूले पाउनु पर्ने न्याय र अधिकार पाउन सकेका छैनन ।

संघीयता र प्रशासनिक जटिलता
संघीय संरचनाले शासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ, स्रोत साधनको अभाव, र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा देखिएको भ्रष्टाचारले संघीयता प्रभावकारी हुन सकेको छैन। खर्चिलो प्रशासनिक संरचनाले आर्थिक भार बढाएको छ, जसले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

आर्थिक संकट र रोजगारीको अभाव
राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर नीति कार्यान्वयनका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल बन्दै गएको छ।

वैदेशिक निर्भरता र उत्पादनशीलताको गिरावट
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ, जबकि निर्यात क्षेत्र कमजोर बनेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रभावकारी नीति अभावका कारण व्यापार घाटा बढिरहेको छ।

युवा पलायन र रोजगारी संकट
नेपालका युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भइरहेका छन्। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा लाखौं युवा विदेशिने क्रम जारी छ। उद्योग, कृषि, र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी अभावका कारण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन।

महँगी र जीवनयापनको कठिनाइ
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा आम नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। खाद्यान्न, इन्धन, र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले जनताको दैनिक जीवन प्रभावित पारेको छ।
राजतन्त्रको बहसः समाधान कि असन्तोषको प्रतिफल?

वर्तमान आन्दोलनमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका नारा उठिरहेका छन्। कतिपय नागरिकहरू गणतन्त्रले अपेक्षित सुधार दिन नसकेको भन्दै राजसंस्थालाई विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन्।

राजतन्त्रको पक्षमा उठ्ने तर्कहरू
राजतन्त्रको पक्षमा रहनेहरू स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता, र सशक्त नेतृत्वको अभावलाई प्रमुख कारण देखाउँछन्। उनीहरूका अनुसार राजतन्त्र हुँदा राजनीतिक अस्थिरता कम थियो, राष्ट्रिय एकता बलियो थियो, र शासन व्यवस्थामा केही हदसम्म अनुशासन कायम थियो।

राजतन्त्रको पुनरावलोकन आवश्यक छ?
यद्यपि, इतिहासले देखाएको छ कि राजतन्त्रको शासनमा पनि निरंकुशता, भ्रष्टाचार, र नीतिगत कमजोरीहरू थिए। लोकतन्त्रले देखाएको कमजोरीको समाधान फेरि राजतन्त्रमा फर्किनु मात्र होइन, विद्यमान प्रणालीभित्र सुधार खोज्नु हो।

समाधानः प्रणालीगत सुधार र जिम्मेवार नेतृत्व

नेपालको वर्तमान संकटको समाधान प्रणाली परिवर्तनभन्दा पनि कार्यशैली सुधारमा निर्भर गर्छ।
पारदर्शी र जवाफदेही सरकार
.भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर कानूनी संरचना लागू गर्नुपर्छ।
.संसद् र मन्त्रीहरूको संख्या न्यून गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ।
.नीति निर्माणमा दीर्घकालीन सोच र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
आर्थिक सुधार र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन
.कृषि, पर्यटन, र साना उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
.युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
.महँगी नियन्त्रण गर्न बजार व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ।
संघीयताको पुनरावलोकन
.प्रदेश सरकारहरूको भूमिकाबारे पुनर्विचार गर्दै प्रशासनिक ढाँचा चुस्त बनाइनुपर्छ।
.स्रोत साधनको वितरण न्यायोचित हुनुपर्छ।
४. नेतृत्वमा नैतिकता र जवाफदेहिता
.भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ।
.युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याएर राजनीतिक सुधार गर्नुपर्छ।

निष्कर्षः आन्दोलन व्यवस्थाप्रतिको असन्तोष कि सुधारको खोजी?

नेपालको वर्तमान आन्दोलन केवल राजतन्त्र र गणतन्त्रको बहस नभई, समग्र प्रणालीको पुनरावलोकन र सुधारको मागका रूपमा बुझिनुपर्छ।

.यदि वर्तमान गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुधार नगर्ने हो भने जनताले अन्य विकल्पहरू खोज्नु स्वाभाविक हो।
.तर, राजतन्त्र फर्काउनु मात्र समाधान हो कि होइन भन्ने प्रश्न अझै बहसको विषय रहन्छ।
.सही समाधान भनेको पारदर्शी, जवाफदेही, र प्रभावकारी शासन प्रणालीको स्थापनामा केन्द्रित हुनु हो।
यदि नेपालले दीर्घकालीन स्थायित्व, समावेशी लोकतन्त्र, र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छ भने, यस आन्दोलनलाई व्यवस्थाको परिवर्तनभन्दा पनि कार्यशैली सुधारको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ।