कासिन न्यूज,
२३ माघ, काठमाडौँ ।
गैर नेपाली नागरिक बन्दै फेरी नेपाली नागरिक बनेका पूर्व संचारकर्मी एवं पूर्व उपप्रधान गृह मन्त्री रहेका रवि लामिछाने अहिले नेपाली राजनीतिको धरातलमा चर्चाका पात्र बनेका छन् । आफूले खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरीएका लामिछानेको दिमागमा अहिले राजनीतिक भूत सवार भएको छ ।
नागरिकताको बिषयले उब्जाएको रविको चर्चा पद गुमे सँगै फेरी उब्जिएको छ । रविले राहदानी विभागमा सन् २०१५ मा लिएको राहदानी बुझाएर अर्को ‘चलाखीपन’ देखाएका छन् । तर, के पटकपटक प्रयोग भैसकेको राहदानी बुझाउँदैमा यसअवधिमा भए÷गरिएका गल्ती कमजोरी र अपराध कानुनसम्मत भएर जान्छन् ? उनले सन् २०१४ मा अमेरिकी र सन् २०१५ मा नेपाली नागरिकता लिएर एकसाथ प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

त्यही नागरिकताको आधारमा खोलेको उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उनले लडेको निर्वाचनलाई के को आधारमा मान्यता दिने भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ । कानुन सिधा बाटोमा हिँड्छ र यो क्रुर हुन्छ । यसले कानुन उल्लंघन गर्ने जो–कोहीलाई ढिलो चाँडो सजायँको भागिदार बनाउँछ । रविले अहिले जसरी अमेरिकी नागरिकता त्यागेर एकै दिनमा नेपाली नागरिक हुन पाएका छन्, त्यसैगरी उताको राहदानी त्यागेर वा त्याग्ने निवेदन दिएर सन् २०१५ मा नेपाली पासपोर्ट लिएका भए पनि अपराध हुन्नथ्यो । तर उनले त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिएन ।
अर्कोतर्फ लामिछाने आफैँले बनाएको विधानलाई मिचेर एकै घण्टाबीच ३ वटा बैठक राखी पुनः पार्टी सभापति पनि बन्न भ्याएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानको धारा ४० मा साधारण सदस्यता लिएको एक वर्ष पुगेपछि मात्रै पदाधिकारी हुन पाउने प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गैरनेपाली भएका कारण गुमेको सबैको हैसियत एकै छिनमा पुनप्र्राप्ति गर्न कसरी सम्भव छ ?
नेपाली नागरिक भएको एक दिन बित्न नपाउँदै, रास्वपाको पार्टी सदस्य भएको आधी घण्टा बित्न नपाउँदै सो पार्टीको सभापतिमा फर्कनु आफैँमा विधिमिचाहाको व्यवहार हो । अनि पुनः गृहमन्त्रीको दावी गर्न बालुवाटार र बालकोट धाइरहनुले जसरी पनि पदमा बसिरहनुका पछाडि सुरक्षाकवच ओढ्न खोज्नु हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ यो हताश र डरको प्रकट रुप हो । स्पष्ट छ, गृहमन्त्रीको पदमा हुँदा निर्वाचनलाई धेरै किसिमले प्रभावित गर्न सकिन्छ, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकार जोगाउनकै लागि भए पनि लामिछानेको माग पूरा गर्न दवाव सिर्जना गरेको खबर बाहिरिएका छन् । नागरिकताभन्दा राहदानीसम्बन्धी कानुन निकै कडा भएको कारण लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हतारहतार पुरानो पासपोर्ट बुझाउनुको कारण अब छर्लङ्ग भैसकेको छ । आफ्नो गल्तीका निम्ति सरकारलाई दिइएको विश्वासको मत फिर्ता लिने धम्की दिनु भनेको सिंगो पार्टीलाई अरु १९ जना सांसद र ३ जना मन्त्रीलाई धरापमा पारेका छन् ।

कुनै क्रिया भइसकेपछि त्यो यदि अपराध रहेछ भने त्यसलाई निस्तेज पार्न पछि गरिएको गतिविधिले पुरानो अपराधलाई निष्क्रिय बनाउन सक्दैन । आपराधिक मनशाय र कार्य भन्ने शब्दावली कानुनमा प्रचलित छ । बदर वा खारेज भएको नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्नु र त्यस आधारमा नेपाली पासपोर्ट लिनु आपराधिक कार्य हो ।
यी दुवै काम लामिछानेले चतुरता देखाउँदै सम्पन्न गरेको र स्वीकारेको अवस्था छ । तर, अहिलेको मुलुकी संहिताले यस्तो अवस्थालाई आपराधिक क्रियाकलापको रूपमा दर्ज गरेको छ । कसैको घरमा अनुमति नलिई प्रवेश गर्नु आपराधिक काम हो । त्यसलाई अपराध कायम गरी सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । घरभित्र पसेर गल्ती गरेछु, अब बाहिर निक्लेर नमस्कार भन्दै हिँड्न पाउने अवस्था छैन । किनभने कानुनअनुसार अपराध भइसकेको अवस्था छ ।